काठमाडौँ । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी गरे पनि सरकारले नै विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएको छ। रजिस्ट्रेसन, परीक्षा आवेदन र शैक्षिक प्रमाणपत्रका नाममा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीबाट शुल्क लिइनु संविधान र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न बनेको छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ ले माध्यमिक तहसम्म शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम उठाउँदै आएको छ।

बोर्डले कक्षा ९ को रजिस्ट्रेसनका लागि ३०० रुपैयाँ, कक्षा १० को एसईई परीक्षा आवेदनका लागि ५०० रुपैयाँ, कक्षा ११ को विषय दर्ताका लागि ४०० रुपैयाँ र कक्षा १२ को प्रमाणपत्रका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ।

हालै बोर्डले एसईई २०८४ का लागि कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन फारम भर्न प्रतिविद्यार्थी ३०० रुपैयाँ राजस्व शुल्क तोकेको छ। त्यस्तै, एसईई परीक्षा आवेदनका लागि नियमित, खुला तथा प्राविधिक धारका विद्यार्थीबाट ५०० रुपैयाँ परीक्षा दस्तुर माग गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा ९–१० मा ९ लाख ६८ हजार ४३० र कक्षा ११–१२ मा ६ लाख ९८ हजार १२३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यति ठूलो संख्याका विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइँदै आएको छ।

कक्षा ११ र १२ बाट संकलित रकम बोर्डको खातामा जम्मा भएर कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परीक्षा सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको छ। कक्षा ९ र १० बाट उठाइएको रकम भने सरकारी राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकी प्रवक्ता जयन्ती सत्यालले रजिस्ट्रेसन र परीक्षा फारमलगायत शीर्षकमा शुल्क लिने गरिएको स्वीकार गर्दै यो विगतदेखिकै अभ्यास भएको बताइन्। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिअनुसार नै शुल्क उठाइएको हो।

तर शिक्षाविद्हरूले निःशुल्क शिक्षाको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले प्रमाणपत्रका नाममा सरकारले शुल्क लिन नहुने बताए। यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।

सामुदायिक विद्यालयमा विपन्न, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका बालबालिकाको उल्लेख्य सहभागिता रहेकाले उनीहरूलाई थप आर्थिक भार बोकाउनु अन्यायपूर्ण भएको अभिभावकहरूको गुनासो छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ ले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा तथा पाठ्यपुस्तकलगायत शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर संघीय सरकारकै निकायबाट विभिन्न नाममा शुल्क उठाइनुले निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अभिभावकहरूले संविधान र कानुनको मर्मअनुसार शुल्क व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षा वास्तविक अर्थमै निःशुल्क बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।