१८–१८ महिनाको नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएपछि दुई समानान्तर समूह सक्रिय; संस्थाको वैधानिकता र भविष्य अन्योलमा

काठमाडौं । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन) नेतृत्व विवादका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ। संस्थाभित्र दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गरी समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेपछि गृह मन्त्रालयले एन प्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ।

संस्थाको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भएको १८–१८ महिनाको नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुरु भएको विवादले अहिले संस्थाको आधिकारिकता र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। हाल एउटा पक्षको नेतृत्व गीता राणाले र अर्को पक्षको नेतृत्व सुवास न्यौपानेले गर्दै आएका छन्। दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक नेतृत्व भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

दुई हजार एक सयभन्दा बढी विद्यालय आबद्ध रहेको र १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक सरोकार जोडिएको संस्थामाथि सरकारी निलम्बनको निर्णय भएपछि निजी शैक्षिक क्षेत्रमा समेत चासो बढेको छ। यसले संस्थाको लोगो प्रयोग, परीक्षा सञ्चालन, संस्थागत निर्णय तथा अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

१८–१८ महिनाको सहमतिबाट सुरु भएको विवाद

२०७८ फागुनमा सम्पन्न एन प्याब्सनको सातौँ राष्ट्रिय अधिवेशनमा पाण्डव हमाल र सुवास न्यौपानेका दुई प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यसपछि सहमतिका आधारमा ३६ महिनाको कार्यकाललाई बराबर बाँडेर पहिलो १८ महिना हमाल र त्यसपछिको १८ महिना न्यौपानेले नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो।

सोही सहमतिअनुसार हमाल अध्यक्ष र न्यौपाने सहअध्यक्ष बनेका थिए। पहिलो १८ महिना हमालले नेतृत्व गरे पनि निर्धारित अवधि सकिएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण नभएको भन्दै विवाद सुरु भएको हो।

२०८० भदौ २५ गते न्यौपाने पक्षले पूर्वसहमति कार्यान्वयनको माग गरेको थियो। तर, हमाल पक्षले भने उक्त भद्र सहमतिको माइन्युट नै लुकाइएको आरोप लगाएको थियो। त्यसपछि २०८० असोज १३ गते न्यौपाने पक्षले छुट्टै भेला आयोजना गरी उनलाई अध्यक्षमा पदबहाली गराएपछि संस्थाभित्रको विवाद थप चर्किएको थियो।

आठौँ महाधिवेशनमा छुट्टाछुट्टै नेतृत्व चयन

२०८१ फागुनमा तय भएको संस्थाको आठौँ महाधिवेशनमा दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै अधिवेशन आयोजना गरे। न्यौपाने पक्षले १ हजार १४७ जना प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित आफ्नो अधिवेशनको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको थियो।

अर्कोतर्फ गीता राणा पक्षले छुट्टै महाधिवेशन गरी राणालाई अध्यक्ष चयन गर्दै समानान्तर कार्यसमिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षबीच संस्थाको आधिकारिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर विवाद निरन्तर बढ्दै गएको थियो।

मन्त्रालयको निर्देशन पालना नभएपछि निलम्बन

संस्थाभित्रको विवाद समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले पटक–पटक दुवै पक्षसँग छलफल गरेको थियो। तर, मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विवाद समाधान तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम संस्थालाई निलम्बन गरिएको हो।

गृह मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित पक्षलाई २०८३ असोज २३ गते छलफलमा बोलाई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तथा मन्त्रालयबाट २०८२ मंसिर १२ गते जारी निर्देशनअनुसारका कार्य गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख छ।

तर, निर्देशन पालना नभएको भन्दै मन्त्रालयले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

निलम्बनपछि पनि गतिविधि जारी राख्ने दुवै पक्षको संकेत

गीता राणानिकट एन प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमालले आठौँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आइसकेकाले नेतृत्वको विषयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका छन्।

उनले केही असन्तुष्ट पक्ष भए पनि छलफल र बहसबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। ‘केही असन्तुष्ट साथीहरू हुनुहुन्छ । छलफल र बहसबाट टुंगिनुपर्छ । विवाद गर्ने विषय नै छैन,’ उनले भने।

हमालले गत कात्तिक १४ र १५ गते चितवनको सौराहमा भएको निर्णयबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने पनि बताए। संस्थाको राष्ट्रिय संरचना र महत्वलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चाँडै निलम्बन फुकुवा गर्ने उनको विश्वास छ।

यता न्यौपानेनिकट एन प्याब्सन काठमाडौंका अध्यक्ष अमृतकुमार खड्काले निलम्बनपछि संस्थाको आधिकारिक लोगो र झण्डा प्रयोग गरेर परीक्षा तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने बताएका छन्।

‘संस्थाको लोगो, झण्डा प्रयोग गरेर हामी परीक्षालगायत कार्यक्रम गर्दैनौँ। यसलाई प्राविधिक रूपमा मिलाएर कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने देखिन्छ र आफ्ना गतिविधिहरू रोक्दैनौँ,’ उनले भने।

उनले संस्था निलम्बन हुँदैमा विद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित नहुने दाबी गरे।

एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भने १८–१८ महिनाको नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएकै कारण संगठनमा दुई समूह बनेको बताए। गृह मन्त्रालयले विवाद समाधानका लागि पटक–पटक प्रयास गरे पनि एक पक्ष सहमतिमा नआउँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

उनले देशभर फैलिएको संगठनको संरचना, सम्पत्ति र सदस्य विद्यालयहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालयले केही समयपछि निलम्बन फुकुवा गर्न सक्ने उनको विश्वास छ।

संस्थाको भविष्य मन्त्रालयको निर्णयमा निर्भर

२०५४ पुस २७ गते संस्थापक अध्यक्ष बसन्तबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापना भएको एन प्याब्सन कम्पनी विद्यालयहरूको लगानी तथा हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको संस्था हो।

लामो समयदेखि निजी विद्यालयहरूको साझा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको संस्थामा नेतृत्व विवाद चर्किएपछि अहिले यसको वैधानिकता, संस्थागत निर्णय र प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित भएका छन्।

दुई पक्षबीचको विवाद समाधान नभएसम्म संस्थाको आधिकारिक नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न कायमै रहने देखिन्छ। मन्त्रालयको निलम्बन निर्णयपछि संस्थाका सदस्य विद्यालय, परीक्षा सञ्चालन तथा अन्य गतिविधिको व्यवस्थापन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयसमेत चासोको केन्द्र बनेको छ।

अब दुवै पक्षबीच सहमति कायम हुने र गृह मन्त्रालयले निलम्बन फुकुवा गर्ने वा थप प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयले एन प्याब्सनको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।