कास्की । पोखरा विश्वविद्यालयको २६औँ साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेको छ।

पोखरा–३०, ढुंगेपाटनस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभाले उपकुलपति प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र रजिस्ट्रार प्रा.डा. निर्मला जमरकट्टेलद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत गरेको हो।

नयाँ नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र रोजगारमुखी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ।

सभाले विश्वविद्यालयको विद्यमान नियमावली संशोधन गर्दै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायलाई पुनर्गठन गरी ‘मानविकी, सामाजिक शास्त्र तथा कानुन सङ्काय’ स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, ललितपुरको च्यासलस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा विस्तार गरिएको निर्णय अनुमोदन गरिएको छ। सभाले बीई मेकानिकल, बीआईसीए र बीबीए फाइनान्सलगायत विभिन्न कार्यक्रमका उपाधि निर्धारण तथा विशेष मौका परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो विशिष्टताका आधारमा छुट्टै पहिचान बनाउनुपर्ने बताए। उनले गण्डकी प्रदेशको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै पोखरा विश्वविद्यालयले साहसिक पर्यटनलगायत नयाँ क्षेत्रमा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले परीक्षा तथा नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न, छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न र विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कअनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायत शैक्षिक सुविधा सुनिश्चित गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दिए।

नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत पोखरा विश्वविद्यालयले डिजिटल सेवा विस्तारसँगै गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र रोजगारमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।